ਖ਼ਿਰਾਜ /Kharaj/खिराज

 ਖ਼ਿਰਾਜ 

ਮੱਧਕਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਜੀਆ, ਜਕਾਤ, ਖ਼ਮਸ ਆਦਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਕਰ  ਖ਼ਿਰਾਜ  ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਰਾਜ ਭੂਮੀ  ਉੱਧਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਜ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਿਰਾਜ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਖ਼ਿਰਾਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਕਤਾਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

Kharaj

In the medieval administrative system, many central taxes like Jazia, Zakat, Khums etc. were levied by the government. The most important of these taxes was  Kharaj tax , which provided a large portion of the state's revenue. As a result, it was only natural that in medieval India the Kharaj land was not enforced there but was taxed on the produce from that land. Kharaj was collected only from Non-Muslim farmers. Collection of Kharaj could be done directly by the government and also through Jagirdars,Iktadars or Ijaradars.

खिराज

मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कई केन्द्रीय कर जैसे जजिया, ज़कात, खम्स आदि सरकार द्वारा लगाए जाते थे। इन करों में सबसे महत्वपूर्ण कर खिराज था , जिसने राज्य को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया। यह स्वाभाविक ही था कि मध्ययुगीन भारत में खिराज भूमि पर लागू नहीं किया गया था बल्कि उस भूमि से प्राप्त उपज पर लगाया गया कर था। खिराज केवल गैर-मुस्लिम किसानों से ही वसूला जाता था । खिराज का संग्रह सरकार द्वारा सीधा भी किया जा सकता था और जागीरदारों, इकतादारों या इजारेदारों के माध्यम से भी किया जा सकता था।